लोकतन्त्र, मानवअधिकार र त्यसका संस्थाहरूको संरक्षणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन र हुनु हुदैन पनि । सार्वजनिक चासो र महत्वका बिषयहरू खासगरी राजनीतिक प्रक्रिया, सार्वजनिक व्यक्तिहरूको क्रियाकलाप, अन्तर्राष्ट्रिय बिषयहरूमाथि सरकारको धारणा, भ्रष्टाचार, सरकारी अव्यस्था वा वेईमानी, मानवअधिकारलगायतका विषयहरूमा सचेत र खबरदारी दिने सवालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सञ्चार माध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित तथा संरक्षण गर्नु अति आवश्यक कुरा हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय आधारभूत रूपमा मानिसको मानव अधिकारको प्रश्न हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मानवअधिकारका सम्पूर्ण मूलभूत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धी संझौताहरूले मान्यता प्रदान गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको तेस्रो वर्ष सन् १९४८ मा सम्पन्न महासभाले पारित गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले ठोस रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ ।
त्यस घोषणापत्रको धारा १९ मा उल्लेख छ- प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छः यस अधिकारले बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सीमानामा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्दछ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था कति सुदृढ तथा जनपक्षीय छ भन्ने प्रमुख आधार त्यहाको मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा मापन गरिन्छ । मानवअधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति बिना सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिंदैन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि हुन सक्दैन । मानवअधिकार आधुनिक समाजको विकाससागै जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा विकास भइसकेको छ । त्यसैले राज्यका सबै संयन्त्रहरूको प्रभावकारी उपयोगका माध्यमबाट नागरिकका मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्छ र आवश्यक्तानुसार त्यस्ता संयन्त्रको विकास पनि गरिनु पर्छ ।
मानव अधिकारको संरक्षणका कुरा गर्दा संचार माध्यमलाई पन्छ्याएर त्यो पूरा हुन सक्दैन । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि संचार क्षेत्र र मानव अधिकार पक्षधरहरूको सहकार्य अत्यन्तै जरूरी छ । समयको परिर्वतनसागै आएका मानव अधिकारका थप चुनौतिलाई सामना गर्न नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवश्यता महसुस गरिएको छ । यसका लागि नेपाली पत्रकारिता जगत्लाई मानवअधिकार समुदायको सहयोग पनि त्यति नै आवश्यक छ । सञ्चार जगत् नागरिकहरूको अधिकारको स्थापनाका लागि लाग्ने कुनै पनि समुहको दांजोमा अग्र पंक्तिमा छ । नागरिक समाजलाई सचेत बनाउने र आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूतका लागि जागरूक गराउने काममा निरन्तर निस्वार्थ रूपमा लागिरहेको छ तर कतिपय अवस्थामा नेपाली सञ्चार माध्यममा मानवअधिकारको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानको अभाव देखापरेको हुन्छ । यो अभावले त्यति बेला नागरिकको अधिकारको विषयमा भ्रम पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आम नागरिकको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हो जसलाई कुण्ठित गर्ने हक कसैलाई हुंदैन । सामान्यतया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका मान्यतामा व्यापक भिन्नता छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विचार अभिव्यक्त गर्ने र लेखन स्वतन्त्रताको रूपमा मात्र लिन सकिंदैन । यसको दायरा र क्षेत्र व्यापक छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता अनुसार आम नागरिकको स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ । यस व्यवस्था अनुसार आम नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ । समस्त मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति जरूरी हुन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक हक हो । यसको मान्यता यो पनि संगसंगै रहेको छ कि स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता पनि होइन । समाजका कुनै पनि निकाय पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्दैन । राज्यका प्रत्येक अंग निश्चित मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्दछ । कानूनको पालना सबैले पालना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दा त्यहांनेर यो दायरालाई पनि बिर्सन हुंदैन । तर कानूनको आडमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसैसंग छैन ।
सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अनियन्त्रित हुंदैन । यसका पनि सीमाहरू हुन्छन् र नागरिक समाजप्रति निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वहरू हुन्छन् । स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त अनुसार सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने क्रममा व्यक्तिका गोपनीयताका हकका अलावा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक मेलमिलापमा प्रभावित तुल्याउने गरी यसका सीमाहरू पार गर्न नहुने मान्यताको पालना गरिनुपर्दछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा १२-३)-क) मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रत्याभूत छ । त्यसैगरी नेपालको सन्धि ऐन २०४९ को दफा ९-१) ले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विधायिकाहरूले पारित गरेका राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुन्छ । राष्ट्रिय कानून र सन्धिका प्रावधानहरू बाझिएको खण्डमा सन्धिका प्रावधानहरू मान्य हुन्छन् । यसरी हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निकै व्यापक र जटिल विषय बनेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार शैक्षिक योग्यता, जात, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य विचार, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै आधाररहित रूपमा प्रत्येक व्यक्तिमा निहित हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय विवादको विषय पनि बनेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा विवादका विषयहरू अर्थात् बहुलबादको मान्यताका बिरुद्धका विषय पनि स्वतन्त्रताको घेरामा राख्ने काम भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा सामाजिक मान्यता बिरोधी अनपेक्षित सामग्रीहरूको उठान हुने गरेको छ । कुनै व्यक्ति वा समूहको विचार असत्य भएको पुष्टि भए पनि त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नबाट रोक्नु हुदैन भन्ने धारणा अगाडि आएको छ । यसमा कसैका स्वीकारयुक्त विचार वा सूचनाहरूलाई मात्र मान्यता दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन भनी तर्क गरिएको छ । मन नपरेका कुराको संरक्षण गर्नु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा पर्ने मान्यता जवरजस्त उठान भइरहेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना र त्यसले पारित गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरूले व्यापक बनाएको हो । राष्ट्रसंघको घोषणापत्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १९ जुन पछिल्लो समयमा आर्टिकल नाइन्टिनको नामले परिचित छ, मा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूका बुंदाले दायरालाई निकै फराकिलो बनाएको छ । दायरा फराकिलो भएको अवस्थामा आएको एउटा विचारलाई लिन सकिन्छ- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताः यो केवल कुनै हानी नगर्ने भनी मानिएको वा सकारात्मक कुरामा मात्र लागू हुंदैन, आक्रमण, अनपेक्षित वा राज्य वा जनसंख्याको कुनै हिस्सालाई बाधा पुग्ने खालको सूचना तथा विचारहरूमा समेत लागू हुन्छ । यी कुराहरू बहुलवाद, सहिष्णुता र उदार सोचका माग हुन् तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक समाज बन्दैन ।
समग्रमा आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा लामो बहसको विषय बनेर रहिरहने छ । तर हामीले उठान गर्न खोजेको सञ्चार माध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितता तथा संरक्षण अति महत्वपूर्ण छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतताको लडाइलाई अगाडि बढाउदै समग्र सामाजिक स्वतन्त्रताको अभियान थाल्ने निकाय सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्नु पहिलो दायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता  छ । सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा माध्यमहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाउदासम्म आम नागरिकहरूको लागि कुनै किसिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्थापित हुन सक्दैन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासाग जोडिएको अर्को पाटो पनि रहेको छ, त्यो हो पहुचको प्रश्न । हाम्रो समाजमा रहेका सबै तह र तप्काका नागरिकहरूको समान पहुच छैन । अझ यसलाई स्पष्ट भन्नु पर्दा सीमित व्यक्ति वा समूहको मात्र अधिकार सुनिश्चित भएको छ । त्यो सबै ठाउंमा विद्यमान छ । जुन ठाउंमा सीमित सम्भ्रान्तहरूले मात्र राज्य वा सुबिधाको अभ्यास गर्न पाएको हुन्छ त्यहां मानवअधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रश्न गौण हुन्छ । लोकतन्त्रमा अहिले यस कुरालाई बहुलवादको अभ्यासको कमिको रूपमा लिइएको छ । सञ्चार माध्यम पनि आज त्यसको शिकार भएको छ । नेपाली सञ्चार माध्यमहरू केही सीमित व्यक्ति, समूह र विचारको पञ्जामा छ । यसबाट ठूलो समूह आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा हरेक आवाजको बहुलता सुनिश्चित गर्दै सूचनाको अधिकारलाई स्थापित गर्नु जरूरी छ । विडम्बना त यो छ, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यति फराकिलो व्याख्या गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ आफ्नो निर्णय आफै पालना गर्दैन । उदाहरणका लागि निर्णय नं. १३२५ लाई नै हेरौं । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था शक्तिकेन्द्रहरूको ईसारामा नाच्नु सानो दुर्भाग्य होइन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई सम्पर्क शाखाका उपाध्यक्ष हुन् ।)