ad image
ad image
ad image

जापानमा हुने मानव तस्करीका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रीलाई ज्ञापन

0
Shares
जापानमा हुने मानव तस्करीका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रीलाई ज्ञापन

जापानमा हुने गरेको मानव तस्करी तथा त्यहाँ कार्यरत नेपाली मजदुरहरुका समस्यालाई लिएर एक प्रतिनिधि मण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

एसियन ह्युमन राइट्सको एक प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार मन्त्रालयमा पुगी मन्त्री बिष्टलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।


जापान र नेपालका बीचमा श्रम सम्झौता नभएको मौका छोपेर पछिल्लो समय विचौलियाहरुले जापानमा कामका लागि जान चाहने व्यक्तिहरुबाट प्रति व्यक्ति १० देखि १८ लाखसम्म लिने गरिएको, तर जापानमा पुगिसकेपछि भने बमोजिमको तलब नपाउँदा आत्महत्याको क्रम बढ्दै गएको विषय ज्ञापनमा उठाइएको छ । ज्ञापनमा यस प्रकारको गैरकानुनी कार्यलाई मानव तष्करीको सङ्ज्ञा दिदै त्यसलाई यथाशीघ्र कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । त्यसका लागि पाँच बुँदे सुझाव समेत ज्ञापन पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सिद्धिचन्द्र बरालको नेतृत्वमा श्रीकृष्ण अधिकारी, मान बहादुर थापा, टेक नारायण सापकोटा, एकलाल न्यौपाने र धर्मेन्द्र यादव सहितको उक्त टोलीसँग कुराकानी गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिका बारेमा आफू जानकार भएको र उक्त समस्या निराकरण गर्न गम्भीर र द्रूत गतिमा काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दुई/तीन महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी काम भइरहेको पनि दावी गर्नु भयो ।


संस्थाले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र :
“वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुका लागि रहर मात्र नभई बाध्यता समेत बनेको छ । विभिन्न तथ्याङकहरु हेर्दा नेपाली युवाहरु दैनिक सरदर १,५०० को सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पाइन्छ । नेपाली आप्रवासी कामदारका रोजाइको प्रमुख गन्तव्यहरुमा खाडीका छ राष्ट्र मलेसिया, कोरिया, जापान, इजरायल लगायत मध्यपूर्वका राष्ट्रहरु पर्दछन् । ती विदेशिएका नेपालीहरुले कमाएर पठाएको विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई २९ प्रतिशत योगदान गरेको सर्वविदितै छ । करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरधुरीमा विप्रेषण भित्रिने पनि तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ ।
जापान धेरै नेपालीहरुको रुचाइएको शैक्षिक तथा रोजगार गन्तव्य राष्ट्र बनेको छ । हाल जापानमा विद्यार्थी, कामदार, शरणार्थी तथा आश्रित परिवार गरी करिब ८० हजार नेपालीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त राष्ट्र समृद्ध हुनुका साथै मानव अधिकार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूप्रति उदार मानिन्छ । तर जापानलाई कर्मथलो बनाएका नेपालीहरुले देखेभोगेका समस्याहरु भने अन्य गन्तव्य राष्ट्रहरुको भन्दा पृथक छैन । नेपाली कामदारहरुले जापानमा भोग्नु परेका समस्याहरुको प्रमुख कारणका रूपमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता नहुनुलाई लिने गरिएको छ ।
जापान नेपालीहरुका लागि स्थापित गन्तव्य राष्ट्र भएता पनि यथोचित नीति तथा संरचनागत प्रकृया नभएका कारण नेपालीहरु विद्यार्थी, भान्छे (कामदार), व्यापार, आश्रित परिवार लगायतका प्रवेशाज्ञा लिई मोटो रकम तिरेर विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । यसरी आवश्यक नीति तथा संयन्त्रको अभावमा बिचौलियाहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् । कानुनतः विद्यार्थीहरुको हकमा जापानमा पढ्नका लागि भाषा विद्यालय, विश्व विद्यालय तथा कलेजको शुल्क र प्रवेशाज्ञा शुल्क वापतको चार हजार जापानी येन (करिब त्यति नै नेपाली रुपैया) र कामदारहरुको हकमा प्रवेशाज्ञा शुल्क बाहेक अन्य कुनै रकम तिर्नु नपर्ने भएता पनि नेपाली बिचौलियाहरुले विद्यार्थीका रूपमा जापान जानका लागि १२ देखि १८ लाखसम्म र भान्छेका रूपमा जानका लागि १० देखि १५ लाख रूपैयासम्म उठाउने गरेको पाइएको छ । यसरी मनलागी रूपमा पैसा असुल्नका लागि नेपाली बिचौलियाहरुले झुटा आश्वासन तथा प्रलोभनहरु देखाई नेपाली कामदारहरुलाई मानव तष्करी तथा वेचविखनको शिकार बनाइरहेका छन् ।
यसरी नेपालीहरुले नेपालीहरुलाई मोटो रकम असुलेर गरेको ठगीका कारण कामदारहरु घर फर्कन नसकी बाध्यकारी श्रम गर्न विवश भइरहेका छन् । साथै भाषागत (पेशागत) सिप तथा दक्षताको अभावमा आफूले जापान पुग्नका लागि गरेको ठुलो लगानी उठाउनै लागि निरन्तर १४-१५ घण्टासम्म दैनिक काम गर्नु पर्ने भएका कारण नेपाली कामदारहरु शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुने गरेका छन् । फलस्वरूप आत्महत्यासम्मका घटनाहरुमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैगरी वार्षिक रूपमा गर्नु पर्ने प्रवेशाजा नवीकरण लगायतका औपचारिकताका क्रममा दिइने तनाव, आवास तथा खानाको दयनीय अवस्था, विदा तथा व्यक्तिगत समय अभाव, एक्लोपना आदिका कारण जापानमा रहेका नेपाली कामदारहरु आर्थिक सामाजिक रूपमा असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा जापानमा रहेका नेपाली कामदारहरुको हक, हित रक्षा गर्नका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । जापानमा नेपालीहरुले भोग्नु परेका सबै किसिमका समस्याहरुको जड दुई देशबीचको श्रम सम्झौता नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउने नेपाली बिचौलियाहरुले उठाउने गरेको मोटो रकम हो । अन्य राष्ट्रहरुमा जस्तै जापानमा पनि श्रम अनुमति प्रणाली मार्फत् कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा धेरैजसो समस्याहरु समाधान हुने आँकलन गरिएको छ । यसैले वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव ओसारपसार तथा बेचविखनमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा हामीहरु माथि उल्लेखित समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग निम्न माग गर्दछौँ :
१, मानव तष्करहरुलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनको व्यवस्था गरियोस् ।
२, जापानमा रहेका नेपाली कामदारहरुमाथि भएका आर्थिक र शारीरिक शोषणको छानबिन गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
३, हाल विद्यमान ‘जिट्को’ व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी नयाँ द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गरियोस् ।
४, व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक रोजगार अनुमति प्रणालीको व्यवस्था गरी कामदारको संरक्षण गरियोस् ।
५, स्वदेशमा नै रोजगारीका सम्भावनाहरुको विकास गरी युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका कार्यक्रममा आकर्षित गर्न ठोस कदम चालियोस् ।

१५ बैशाख २०७५, शनिबार ००:३६ मा प्रकाशित
ad image