जग्गा प्राप्तिको विषयमा प्रमसँग छलफल गरिने

काठमाडौँ, ६ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका सम्बन्धमा अन्तर सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले सरकारी निकाय र विशेष गरी मन्त्रालयबीच नै समन्वय हुन नसक्नु र आयोजनाको काम प्रभावकारीरुपमा बढ्न नसक्नुको पछाडि सामान्यभन्दा सामान्य समस्याले काम गरेको भन्दै सो विषयमा प्रधानमन्त्री र सरोकार भएका निकायबीच छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भन्दै ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना र रणनीति अगाडि सारेको र त्यसमा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको भए पनि काम हुन नसकेकामा समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

संविधानमै मुलुकको कुल भूभागमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी कायम राख्दै आएको छ । व्यक्तिगत ७५ रोपनीसम्म जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने तर त्योभन्दा बढीको हकमा भने जुन जलवायुको जग्गा हो त्यस्तै जलवायुको जग्गा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले समस्या पारेको छ ।

समितिले ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक तथा विद्युत् चोरी तथा नियन्त्रण विधेयक तथा ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति मोहन बरालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै एकीकृत जलस्रोत नीतिसमेत तत्काल ल्याउन र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार सङ्घीय ढाँचामा काम गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् महसुल तिर्न किन समस्या

समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल तिर्न ठूलो सास्ती पारेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन समस्याको समाधान गर्न नसकेको हो भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सामान्य उपभोक्ताले रु ८० विद्युत् महसुल तिर्दा रु चार सयभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने, तीन दिनभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने तथा ठूलो हैरानी भोग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सांसद किरण यादव, आशाकुमारी यादव र सीता नेपालीले विद्युत् महसुल तिर्न नै समस्या हुने अवस्था आउनु दुःखद रहेको भन्दै कहिलेसम्म सो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकामा नमुना परियोजनाका रुपमा स्मार्ट मिटर लागू गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्मार्ट मिटर लागू भए विद्युत् महसुल तिर्न समस्या नहुने र घरमै बसेर पनि विद्युत् महसुल तिर्न सकिने छ ।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जग्गा प्राप्तिमा केही नीतिगत तथा कानुनी झन्झटका कारण सोचे जति प्रगति हासिल गर्न नसकिएकाले अवरोध हटाउन सहजीकरण गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । रासस

यसमा तपाइको मत

तपाईको प्रतिक्रियाहरु

  • खेम भट्ट: एक असल मान्छे । समाजको mild stone .बिचारको धनि । हामिले ऊहाबाट सिक्नुपर्ने धेरै ।।
  • सूर्य नेपाल: वर्तमान प्रचन्ड – कांग्रेसको संयुक्त सरकारले गरेको फाष्टट्रेक र चीनसंगको ओविआर महत्वपूर्ण कार्य...